Tuesday, October 8, 2013

[Mahagunpuram] METRO EXTENSION ALONG NH-24.



जीडीए बोर्ड ने दी मंजूरी, प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए रकम जुटाने की योजना बनाएगी जीडीए की कमिटी  (http://navbharattimes.indiatimes.com/delhi/ghaziabad/the-board-also-approved-the-gda-gda-will-work-to-raise-funds-for-the-proposed-project-the-committee/articleshow/23665155.cms).

 

Oct 8, 2013.

 

किरणपाल राणा॥ नवयुग मार्केट 


दिलशाद गार्डन टु नया बस अड्डा मेट्रो प्रोजेक्ट भले ही इनकम और प्रॉफिट के गणित में उलझ गया हो, लेकिन एक और रूट पर मेट्रो दौड़ाने की प्लानिंग पर कदम बढ़ा दिए गए हैं।  यह रूट है वैशाली मेट्रो से एनएच 24 होते हुए लाल कुआं और डासना हाईटेक सिटी तक।  जीडीए बोर्ड की सोमवार को हुई बैठक में इस प्रोजेक्ट के लिए रकम जुटाने की योजना बनाने के प्रस्ताव को ग्रीन सिग्नल दिया गया। 

 

जीडीए वीसी संतोष कुमार यादव ने दावा किया कि धन जुटाने के लिए फिलहाल डीएमआरसी की डीपीआर को आधार बनाया गया है।  डीएमआरसी ने नया बस अड्डा मेट्रो प्रोजेक्ट की डीपीआर में प्रति किमी. 182 करोड़ रुपये लेने का प्लान बनाया है।  इसी आधार पर डीएमआरसी ने नया बस अड्डा मेट्रो के 9.7 किमी. रूट के लिए करीब 1770 करोड़ रुपये की डिमांड की है। 

 

वीसी ने बताया कि साल 2005 में सिटी में मेट्रो के कई रूट तैयार करने का प्लान बना था।  इसमें एक रूट यह था कि आनंद विहार से मेट्रो को पहले वैशाली सेक्टर 4 और फिर आगे लाल कुंआ और डासना हाईटेक सिटी तक ले जाया जाए।

 

बोर्ड में प्रस्ताव पास होने के बाद अब वीसी कुछ अधिकारियों की कमिटी बनाएंगे। यह कमिटी वैशाली से डासना मेट्रो रूट के लिए अनुमानित रकम जुटाने का प्लान बनाएगी। 


पहले बने प्लान के मुताबिक, वैशाली से अगर मेट्रो हाईटेक सिटी डासना तक जाती है तो यह रूट करीब 23 किमी. का होगा। डीएमआरसी की डीपीआर के मुताबिक, हाईटेक सिटी रूट के लिए 4 हजार 197 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। 

 

संभावित रूट  :  जीडीए बोर्ड द्वारा साल 2005 में पेश किए गए मेट्रो रूट प्लान में वैशाली से वसुंधरा सेक्टर 5 की रोड से होकर सीआईएसएफ कट, वहां से एनएच 24 से होते हुए सिद्धार्थ विहार, विजय नगर, एबीईएस, लाल कुंआ, महरौली और शाहपुर बम्हेटा तक के पड़ाव शामिल हैं। 

क्या है हाईटेक सिटी  :  एनएच 24 और एनएच 91 के बीच करीब 9 हजार एकड़ में हाईटेक टाउनशिप डिवेलप की जा रही है। इसे प्रदेश सकरार द्वारा दो कंपनियों को जारी लाइसेंस के आधार पर डिवेलप किया जा रहा है। 

 



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