Hello There,
Thanks a ton for sharing the pics !!
I have not received any letter or updates from thus far.
Anyway, the pics tell the better story now.
Hope to see the project in a healthier state !!
Thanks,
Ankit Tyagi
+1 508 215 0272 (Ext 50272)
Tuesday, June 21, 2011
Mahagunpuram Development Status : As of 15-Jun2-2011
Monday, June 20, 2011
Mahagunpuram Development Status : As of 15-Jun2-2011
Friends,
Please find below the latest development site pictures [Click to zoom].
Between, please let us know, if anybody has received demand letter corresponding to roof lintier (in construction link plan).
(If any of other members has more pictures; please share with other members.)
Please find below the latest development site pictures [Click to zoom].
Between, please let us know, if anybody has received demand letter corresponding to roof lintier (in construction link plan).
(If any of other members has more pictures; please share with other members.)
Ganga and Riddhi
Bhagirathi
ganga, Riddhi, Viddhi, Vinayak
Mahagunpuram Gate
Excavation work for Gayatri Tower
Vinayak
View from Highway
Siddhi
Sunday, June 19, 2011
[Mahagunpuram] : Need help in buying a house.
Hi,
I want to purchase a House....Please Help..........
Thanks,
Dinseh Babu
09818783322
Monday, June 13, 2011
[Mahagunpuram] Bill to protect home buyers from fly-by-night developers soon
Guys,
Here is some good news overall in real sector. This should act as a
weapon against all the trick and traps of the builders.
Source:
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-06-10/news/29643090_1_real-estate-regulation-bill-low-cost-houses-ministries
-----------------------------
NEW DELHI: The much-awaited Real Estate Regulation Bill, 2011, which
seeks to protect home-buyers from fly-by-night developers, is under
process of consultation by various ministries.
"The draft Bill is almost being finalised. We have sent the Bill to
Law Ministry for their approval and subsequently we will sending it to
other ministries for approval," Ministry of Housing and Urban Poverty
Alleviation joint secretary SK Singh said today.
Singh, who was speaking to reporters on the sidelines of a RICS event
here, said the Bill would go to the Cabinet for approval after all the
ministries have vetted it, but declined to give a timeline for placing
it in Parliament.
The Bill, which has been drafted taking into account the interests of
all stakeholders and real estate developers, would set the tone for
reforms in the housing sector.
"The Bill will not cover the pricing of property as the intention is
not to strangulate the sector but to make real estate properties
easily available," Singh said.
The Bill is in the making for more than three years now. Sources in
the Housing and Poverty Alleviation Ministry said since land is a
state subject and there are many issues involved in the enactment of
the Bill.
The Centre can only enact a model Bill which can be referred to the
state government for their consideration.
There is a demand-supply gap for low cost houses and the purpose of
the Bill is to protect the interest of consumers while also taking
into account the concerns of stakeholders. .
Singh was speaking at the book launch of UK-based self- regulatory
body for qualifications and standards, Royal Institution of Chartered
Surveyors (RICS).
RICS on Friday launched the India edition of the 'Red Book' which lays
down mandatory rules for its members.
"The book would provide guidance on valuation of real estate
properties under the current Accounting Standards and would help
valuers in different ways, including mergers and acquisitions," RICS
India Country Head Sachin Sandhir said.
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Here is some good news overall in real sector. This should act as a
weapon against all the trick and traps of the builders.
Source:
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-06-10/news/29643090_1_real-estate-regulation-bill-low-cost-houses-ministries
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NEW DELHI: The much-awaited Real Estate Regulation Bill, 2011, which
seeks to protect home-buyers from fly-by-night developers, is under
process of consultation by various ministries.
"The draft Bill is almost being finalised. We have sent the Bill to
Law Ministry for their approval and subsequently we will sending it to
other ministries for approval," Ministry of Housing and Urban Poverty
Alleviation joint secretary SK Singh said today.
Singh, who was speaking to reporters on the sidelines of a RICS event
here, said the Bill would go to the Cabinet for approval after all the
ministries have vetted it, but declined to give a timeline for placing
it in Parliament.
The Bill, which has been drafted taking into account the interests of
all stakeholders and real estate developers, would set the tone for
reforms in the housing sector.
"The Bill will not cover the pricing of property as the intention is
not to strangulate the sector but to make real estate properties
easily available," Singh said.
The Bill is in the making for more than three years now. Sources in
the Housing and Poverty Alleviation Ministry said since land is a
state subject and there are many issues involved in the enactment of
the Bill.
The Centre can only enact a model Bill which can be referred to the
state government for their consideration.
There is a demand-supply gap for low cost houses and the purpose of
the Bill is to protect the interest of consumers while also taking
into account the concerns of stakeholders. .
Singh was speaking at the book launch of UK-based self- regulatory
body for qualifications and standards, Royal Institution of Chartered
Surveyors (RICS).
RICS on Friday launched the India edition of the 'Red Book' which lays
down mandatory rules for its members.
"The book would provide guidance on valuation of real estate
properties under the current Accounting Standards and would help
valuers in different ways, including mergers and acquisitions," RICS
India Country Head Sachin Sandhir said.
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Friday, June 3, 2011
Mahagunpuram : NH24 Widening update - Lok Nirman Vibhag still to go with at least 6 -Lane widening of NH24
Friends,
Below is news in Navbharat times. Just a hope from Lok Nirman Vibhag
of UP Govt.
Source: http://navbharattimes.indiatimes.com/delhiarticleshow/8685319.cms
==========================
यूपी गेट से डासना तक एनएच -24 को चौड़ा करने का प्रोजेक्ट भले की अटक गया हो , मगर प्रदेश का लोक निर्माण विभाग हार मानने को तैयार नहीं है। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के प्रमुख ने इस हाइवे को दो लेन अतिरिक्त चौड़ा करने के लिए इस प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाली कुल 150 करोड़ रुपये की संभावित धनराशि की 25-25 प्रतिशत धनराशि की डिमांड जीडीए , आवास विकास परिषद और नोएडा से की है। बाकी 25 प्रतिशत धन लोक निर्माण विभाग वहन करेगा। इन सभी विभागों से इस प्रोजेक्ट के लिए धन देने के लिए लोक निर्माण विभाग ने लिखित में सहमती मांगी है।
एनएच 24 को यूपी गेट से डासना तक 20 किलोमीटर चार से छह लेन चौड़ा करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने करीब एक साल पहले टेंडर मांगे थे। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेट 128.04 करोड़ रुपये तय किया गया था। इसे चौड़ा करने का इरादा अब केन्द्र सरकार ने छोड़ दिया है। हालांकि पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता रविदत्त का कहना है कि इस बारे में उनके पास कोई भी लिखित या मौखिक सूचना नहीं है।
प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने इस हाइवे को दो लेन और अतिरिक्त चौड़ा करने का एक नया प्लान भी तैयार कर जीडीए को भेज दिया है। लोक निर्माण विभाग के अध्यक्ष त्रिभुवन राम ने जीडीए , आवास विकास परिषद , और नोएडा से इस प्रोजेक्ट पर संभावित खर्च 150 करोड़ रुपये में 25-25 प्रतिशत धनराशि देकर सहयोग करने के लिए सहमती मांगी है। प्रोजेक्ट पर होने वाला बाकी 25 प्रतिशत खर्च लोक निर्माण विभाग खुद वहन करेगा।
जीडीए के चीफ इंजीनियर अनिल गर्ग के मुताबिक प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने इस हाइवे को दो अतिरिक्त लेन चौड़ा करने के लिए जो सहमती मांगी है उस पर जीडीए गंभीरता से विचार कर रहा है। उन्होंने बताया कि यूपी सरकार इस प्रोजेक्ट पर अपना पैसा लगाने को तैयार नहीं है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट पर आने वाला खर्च जीडीए , आवास विकास परिषद , नोएडा और लोकनिर्माण विभाग बराबर - बराबर वहन करेगा।
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-Gyani
Below is news in Navbharat times. Just a hope from Lok Nirman Vibhag
of UP Govt.
Source: http://navbharattimes.indiatimes.com/delhiarticleshow/8685319.cms
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यूपी गेट से डासना तक एनएच -24 को चौड़ा करने का प्रोजेक्ट भले की अटक गया हो , मगर प्रदेश का लोक निर्माण विभाग हार मानने को तैयार नहीं है। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के प्रमुख ने इस हाइवे को दो लेन अतिरिक्त चौड़ा करने के लिए इस प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाली कुल 150 करोड़ रुपये की संभावित धनराशि की 25-25 प्रतिशत धनराशि की डिमांड जीडीए , आवास विकास परिषद और नोएडा से की है। बाकी 25 प्रतिशत धन लोक निर्माण विभाग वहन करेगा। इन सभी विभागों से इस प्रोजेक्ट के लिए धन देने के लिए लोक निर्माण विभाग ने लिखित में सहमती मांगी है।
एनएच 24 को यूपी गेट से डासना तक 20 किलोमीटर चार से छह लेन चौड़ा करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने करीब एक साल पहले टेंडर मांगे थे। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेट 128.04 करोड़ रुपये तय किया गया था। इसे चौड़ा करने का इरादा अब केन्द्र सरकार ने छोड़ दिया है। हालांकि पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता रविदत्त का कहना है कि इस बारे में उनके पास कोई भी लिखित या मौखिक सूचना नहीं है।
प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने इस हाइवे को दो लेन और अतिरिक्त चौड़ा करने का एक नया प्लान भी तैयार कर जीडीए को भेज दिया है। लोक निर्माण विभाग के अध्यक्ष त्रिभुवन राम ने जीडीए , आवास विकास परिषद , और नोएडा से इस प्रोजेक्ट पर संभावित खर्च 150 करोड़ रुपये में 25-25 प्रतिशत धनराशि देकर सहयोग करने के लिए सहमती मांगी है। प्रोजेक्ट पर होने वाला बाकी 25 प्रतिशत खर्च लोक निर्माण विभाग खुद वहन करेगा।
जीडीए के चीफ इंजीनियर अनिल गर्ग के मुताबिक प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने इस हाइवे को दो अतिरिक्त लेन चौड़ा करने के लिए जो सहमती मांगी है उस पर जीडीए गंभीरता से विचार कर रहा है। उन्होंने बताया कि यूपी सरकार इस प्रोजेक्ट पर अपना पैसा लगाने को तैयार नहीं है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट पर आने वाला खर्च जीडीए , आवास विकास परिषद , नोएडा और लोकनिर्माण विभाग बराबर - बराबर वहन करेगा।
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-Gyani
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